Haryana: CM ने ग्राम पंचायतों में विकास की डेटलाइन की तय, अवैध बने 500 वर्ग गज तक के मकान होंगे नियमित
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से और तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को हर 15 दिन में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा, ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।
गोबर धन योजना के तहत जिलों के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने के आदेश
मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और पलवल जिलों के लिए गोबर धन योजना के तहत एक-एक प्रोजेक्ट तैयार कर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 500 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनाधिकृत मकानों के नियमितीकरण में तेजी लाने को भी प्राथमिकता दी।
गलत एस्टीमेट पर होगी सख्त कार्रवाई
नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि जिन परियोजनाओं में गलत अनुमान (एस्टीमेट) बनाए जाएंगे, उनके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश उन्होंने चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। इस बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी उपस्थित रहे।
ग्राम सभा की बैठकें कर नियमितीकरण और जागरूकता बढ़ाएं
मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित कर शामलात भूमि पर बने अनाधिकृत मकानों के नियमितीकरण को तेज करने और पात्र लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले तीन सप्ताह के भीतर इन बैठकों के माध्यम से केसों का निपटान सुनिश्चित करने को कहा।
ग्रामीण आवास योजना 2.0 की रजिस्ट्री पूरा करें
नायब सिंह सैनी ने उन लाभार्थियों के मामले तेजी से निपटाने के भी निर्देश दिए, जिन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत अधिकार पत्र मिल चुके हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई। उन्होंने इसे अगले एक महीने के अंदर पूरा करने को कहा।
वित्त आयोग की ग्रांट का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री ने राज्य वित्त आयोग की ग्रांट का पूर्ण और सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिला परिषद को जारी अनुदान के तहत विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इसके अलावा, पंचायत समितियों की बैठक हर दो माह में आयोजित करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय बढ़ाने पर भी बल दिया गया।
NEWS SOURCE Credit :punjabkesari
