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छोटे उद्यमियों के लिए बिना सिक्योरिटी 10 करोड़ तक लोन योजना की घोषणा CM रेखा गुप्ता ने की

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) ने मंगलवार को एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत उद्यमियों को बिना किसी सेक्योरिटी के 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य व्यवसायों को बढ़ावा देना और वर्कफोर्स में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम में नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत उद्यमियों को बिना किसी सेक्योरिटी के 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारें भारत की बड़ी आबादी को एक बोझ के रूप में देखती थीं, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाकर इसे एक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्कफोर्स में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

 ‘महिलाओं पर सरकार का फोकस’

दिल्ली सरकार अब छोटे उद्यमियों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराएगी। यह सुविधा लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE) के साथ साझेदारी के तहत प्रदान की जाएगी। सीएम ने कहा कि इस योजना से बैंकों का जोखिम घटेगा और हजारों उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं की वर्कफोर्स में सक्रिय भागीदारी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इस योजना के जरिए व्यवसायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से बैंकों का जोखिम घटेगा, हजारों उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलेगी और यह दिल्ली की आर्थिक प्रगति में एक नया अध्याय जोड़ेगी। विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को अधिकतम 95 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज मिलेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और कुल 50 करोड़ रुपये की राशि चरणबद्ध तरीके से जोड़ी जाएगी।

महिला सशक्तिकरण और रोजगार:

सीएम ने कहा कि इस योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नवाचार को बल मिलेगा और महिला उद्यमिता को नया संबल मिलेगा। उन्होंने इसे राजधानी के छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार को उद्धृत करते हुए कहा कि “जब आधी आबादी घरों में बंद रहेगी तो देश का विकास कैसे होगा।” उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण का स्वर्ण युग बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार महिला उद्यमियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने और उन्हें लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम बनाने पर केंद्रित है।

NEWS SOURCE Credit :lalluram

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