जनता को मिलेगा सीधा लाभ, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, दिल्ली में अब होंगे 13 जिले

September 26, 2025 Rapid24 news

राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अब 11 की जगह 13 जिले होंगे। इसके साथ ही मौजूदा जिलों की सीमाओं और नामों में भी फेरबदल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जनता की शिकायतों का तेज़ निवारण सुनिश्चित करना है।

छोटे जिले, तेज़ कामकाज

सरकार का मानना है कि जिलों का आकार छोटा होने से कामकाज तेज़ होगा और निगरानी की व्यवस्था मजबूत बनेगी। अभी तक कई बार विभागों के बीच सीमाओं को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन नए जिलों और सीमाओं के तय होने के बाद ऐसे विवाद खत्म हो जाएंगे। जनता को भी राहत मिलेगी क्योंकि अब वे अपनी सभी शिकायतें सीधे जिला अधिकारी (DM) के पास दर्ज करा सकेंगे।

DM को मिलेंगी अधिक शक्तियां

नए ढांचे में जिलाधिकारियों को अन्य राज्यों के DM की तरह अधिक शक्तियां दी जाएंगी। इसका मतलब है कि अब जिला कार्यालय में ही दिल्ली जल बोर्ड, PWD, समाज कल्याण विभाग और अन्य अहम विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे न केवल विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा बल्कि जनता को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे।

जिलों और नामों में बदलाव

दिल्ली में नगर निगम (MCD) के जोन को ही नए जिले बनाने की योजना है। फिलहाल दिल्ली में 12 जोन हैं, जिन्हें जिलों के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया में शाहदरा जिला समाप्त हो सकता है, जबकि दक्षिण और दक्षिण-पूर्व जिलों को भी नए स्वरूप में लाया जा सकता है। इसी तरह बाहरी दिल्ली और उत्तर-पश्चिम जिलों के नाम और सीमाओं में भी बदलाव संभव है।

जनता को फायदा

नए जिलों के गठन से जनता को प्रशासन तक पहुंचने में आसानी होगी। हर जिले में अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और कामकाज में तेजी आएगी। छोटे जिलों की वजह से स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और सड़क जैसी सेवाओं पर निगरानी आसान होगी।

आगे की प्रक्रिया

दिल्ली सरकार ने इस फैसले के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब कैबिनेट की मंजूरी और उपराज्यपाल की सहमति के बाद इसे अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद दो नए जिलों का गठन औपचारिक रूप से लागू होगा।