मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले में कोर्ट ने कहा, ‘अभिनव भारत कोई आतंकी संगठन नहीं है’

‘अभिनव भारत को आज तक प्रतिबंधित नहीं किया गया’

अदालत ने ATS के इस दावे को गलत ठहराते हुए कहा, ‘यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अभिनव भारत एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है। आज तक इसे गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया है।’ फैसले में यह भी कहा गया कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई संगठन गैरकानूनी है, तो वह उसे अधिसूचना के जरिए प्रतिबंधित कर सकती है। लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया, ‘आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे पता चले कि अभिनव भारत ट्रस्ट या अभिनव भारत संगठन को केंद्र सरकार ने किसी अधिसूचना के माध्यम से प्रतिबंधित या गैरकानूनी घोषित किया है।’

‘ट्रस्ट डीड में कुछ भी गलत या गैरकानूनी नहीं था’

कोर्ट ने यह भी बताया कि जब 2007 में अभिनव भारत ट्रस्ट का गठन हुआ था, तब इसे पुणे चैरिटी कार्यालय में रजिस्टर किया गया था। ट्रस्ट डीड में लिखे उद्देश्यों को देखने से पता चलता है कि इसमें कुछ भी गलत या गैरकानूनी नहीं था। ट्रस्ट डीड के मुताबिक, अभिनव भारत का मकसद देशभक्ति और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था। कोर्ट ने कहा, ‘इसमें (ट्रस्ट डीड में) उल्लिखित उद्देश्य कानूनी हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी अभिनव भारत ट्रस्ट के सदस्य थे।’

अदालत ने दावों को सबूतों के अभाव में खारिज किया

अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने 2007 में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का प्रचार करने के लिए अभिनव भारत नाम की संस्था बनाई थी, क्योंकि इसके सदस्य भारतीय संविधान से नाखुश थे। लेकिन अदालत ने इन दावों को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि पूरे केस के दौरान, जांच के शुरुआती चरण से लेकर अंतिम सुनवाई तक, अभिनव भारत शब्द का इस्तेमाल सिर्फ सामान्य संदर्भ या आम बोलचाल में किया गया।

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