AAP नेता आतिशी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर कर दी बड़ी मांग, ‘तो हम BJP सरकार का समर्थन करेंगे..’
आम आदमी पार्टी(AAP) ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए 10 साल पुरानी गाड़ियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मांग उठाई है. आप नेता आतिशी(Atishi) ने इस मुद्दे पर कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है और कहा है कि यदि ऐसा कानून लाया जाता है, तो वे भाजपा का समर्थन करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली की भाजपा सरकार द्वारा 10 साल पुरानी गाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंध से मध्यवर्ग के लोग चिंतित हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मिडिल क्लास की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए 10 साल पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया. उनका कहना है कि इस निर्णय के पीछे कार स्क्रैपर्स, मैनुफैक्चर्स और डीलर्स के साथ मिलीभगत है, जिससे 62 लाख परिवारों को नई गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा.
BJP ने किया फर्जीवाड़ा
आतिशी ने आरोप लगाया कि जब दिल्ली की जनता ने सरकार के निर्णय का विरोध किया, तो बीजेपी ने एक नया फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया. बीजेपी के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वे सीक्यूएएम से संपर्क कर रहे हैं, जो कि एक पुरानी फिल्म “कार्तिक कॉलिंग कार्तिक” की याद दिलाता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार केंद्र की बीजेपी सरकार को पत्र लिख रही है, और इसे 100 प्रतिशत फर्जीवाड़ा करार दिया.
आतिशी ने कहा कि भाजपा को एक सप्ताह के भीतर ओवरएज वाहनों पर कानून बनाने की मांग का गंभीरता से विचार करना चाहिए. चाहे यह अध्यादेश के माध्यम से हो या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर, भाजपा को इस मुद्दे पर कदम उठाना चाहिए. हम उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं. यदि दिल्ली सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, तो केंद्र संसद सत्र बुलाकर इसे लागू कर सकता है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का दावा है कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेवाओं के नियंत्रण पर अपना निर्णय सुनाने के बाद सरकार ने अध्यादेश लाने का कदम उठाया. भाजपा सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है, जो संभवतः इस मामले को खारिज कर देगा. इसके बाद मुख्यमंत्री यह कहेंगे कि यह न्यायालय का आदेश है. उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट जाने की एक चाल करार दिया, जिससे मामला खारिज हो सके. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घोषणा की कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी में ओवरएज वाहनों के लिए देशभर में लागू समान नियमों को लागू करने की मांग करेगी l
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