मेयर राजा इकबाल सिंह, अब दिल्ली के व्यापारियों को आसानी से मिलेंगे सात तरह के व्यापारिक लाइसेंस
दिल्ली में अब सात तरह के बिजनेस करने के लिए लोगों को दिल्ली पुलिस से एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल द्वारा किए गए इस फैसले के बाद दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वादा किया था। इसको लेकर रविवार को हमारी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। अब किसी रेस्टोरेंट, होटल, स्विमिंग पूल, क्लब का एनओसी लेना हो तो अब दिल्ली पुलिस की जरूरत नहीं होगी। अब सीधे एमसीडी के माध्यम से ही यह होगा। यह सभी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी।
व्यापारियों का बचेगा समय
महापौर ने आगे कहा कि सड़कों पर आपने देखा होगा रेखा गुप्ता जी या हमारे विधायक, पार्षद या नेता सभी एक यूनिट में सड़कों पर उतर कर डिसिल्टिंग का काम करवा रहे हैं. इस दौरान एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा ने कहा कि स्टैंडिंग कमिटी कल एक बड़ी घोषणा हुई. इसके लिए हम दिल्ली की सीएम का धन्यवाद करते हैं. हमने जो वादे किए थे चुनाव में उसको पूरा किया है. उन्होंने कहा कि आज होटल, पार्क, या किसी सामुदायिक भवन का कोई लाइसेंस लेना हो तो उसे सिम्पल और अच्छे तरीके से एमसीडी से मिला जाएगा. इंस्पेक्टर राज खत्म हो इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. जल्द ही यह सब चीजें धरातल पर नजर आएंगी. दिल्ली में जो अपना रेस्तरां खोलना चाहते हैं या अन्य व्यापारी हैं उनका स्वागत है. दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम तैयार है. लोगों की सुरक्षा की चिंता भी जरूरी है, उसको भी ध्यान में रखा गया है. इसलिए फायर विभाग की एनओसी लेना अनिवार्य है. वह व्यवस्था पहले की तरह फायर विभाग के पास ही रखी गई है.
व्यापारी नेता प्रवीन खंडेलवाल ने किया फैसले का स्वागत
चांदनी चौक से सांसद और व्यापारी नेता प्रवीन खंडेलवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी करार दिया. उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ यानी व्यापार में आसानी के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा सुधार है जिससे करीब 4 लाख छोटे और बड़े व्यापारियों को सीधे लाभ होगा. प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस फैसले से लाइसेंस प्रक्रिया पारदर्शी होगी भ्रष्टाचार कम होगा और व्यापारियों को बार-बार पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. साथ ही पुलिस अब अपने असली काम कानून-व्यवस्था बनाए रखने अपराध रोकने और महिलाओं की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे सकेगी.
लंबे समय से व्यापारियों की थी ये मांग
व्यापार जगत लंबे समय से यह मांग कर रहा था कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका खत्म की जाए. व्यापारियों का आरोप था कि पुलिस से एनओसी लेने में देरी और रिश्वतखोरी आम बात हो गई थी जिससे छोटे व्यापारी खासे परेशान रहते थे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला न केवल व्यापारिक माहौल को आसान बनाएगा बल्कि युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में भी प्रोत्साहित करेगा. साथ ही इससे निवेशकों का भी राजधानी में विश्वास बढ़ेगा.
NEWS SOURCE Credit :lalluram
