Chamba: प्रदेश सरकार उठाए सख्त कदम, बाढ़ में बह कर आए लकड़ी के स्लीपर चिंताजनक : राज्यपाल
डल्हौजी में पत्रकार वार्ता में महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में जिस तरह का राहत पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लिए घोषित किया है यह एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हुए ही आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके प्रभावितों से मिलकर उनका दुख-दर्द बांटा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि जो केंद्रीय टीमें आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके रिपोर्ट देंगी उसका भी आकलन करके प्रदेश के लिए और क्या किया जा सकता है। केंद्र सरकार उस पर भी विचार करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन भूमि अधिनियम होने के कारण प्रभावितों को तुरंत तो भूमि उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है, लेकिन प्रभावितों की हालत से हम पुरी तरह परिचित होने के कारण यह अवश्य विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस बारे में किस तरह से उनकी सहायता की जा सके। उन्होंने राहत सामग्री वितरण बारे कहा कि मंडी जिले में तो पहले ही यह कार्य काफी हद तक किया जा चुका है। इस बार जिला चम्बा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जिस कारण जो राहत सामग्री दूसरे प्रदेशों से भेजी गई है उसका अधिकांश भाग जिला चम्बा के प्रभावितों को वितरित किया जाएगा।
उन्होंने अवैध कटान विषय पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि जिस तरह से बाढ़ में लकड़ी के स्लीपर बह कर आए हैं वह अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक विषय है। इस बारे में उन्होंने प्रदेश सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की कि आपदा से बचने के लिए नदी व नालों के किनारों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें।
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