नोएडा बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला: स्पोर्ट्स सिटी को हरी झंडी, किसानों को बढ़ा मुआवजा
नोएडा: नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 10,274 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 1,500 करोड़ रुपये अधिक है। इस बैठक में सेक्टर-150 में अटकी स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के संशोधित मास्टर प्लान को भी मंजूरी दे दी गई, जिससे निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सकेगा।
न्यू नोएडा के किसानों को मुआवजा
नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में यह भी तय किया कि न्यू नोएडा के किसानों को यमुना क्षेत्र के बराबर 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से मुआवजा दिया जाएगा। इससे न केवल किसानों को उचित लाभ मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण और विकास का रास्ता भी साफ होगा।
चार साल के ठहराव के बाद स्पोर्ट्स सिटी परियोजना को संजीवनी
स्पोर्ट्स सिटी परियोजना, जो सेक्टर-150 और सेक्टर-79 में अटकी हुई थी, जनवरी 2021 में रोक दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्राधिकरण को अंतिम मौका दिया और स्पष्ट किया कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे हजारों फ्लैट खरीदारों को राहत मिली है, जो पिछले कई वर्षों से अपने फ्लैट्स की पोजेशन और रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे। इस मंजूरी के बाद सेक्टर-150 के एससी-2 प्लॉट (300 एकड़) में निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सकेगा।
खेल और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा
संशोधित मास्टर प्लान के अनुसार सेक्टर-150 में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का विकास होगा। इसमें क्रिकेट स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, टेनिस सेंटर, बहुउद्देशीय खेल मैदान, इनडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल और स्विमिंग ट्रैक शामिल हैं। इसके अलावा, सेक्टर में स्कूल, अस्पताल और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। 70% भूमि को हरित और खुला क्षेत्र रखा जाएगा और यह सेक्टर लो डेंसिटी यानी कम घनत्व वाला होगा। सभी खेल सुविधाओं में कॉमन एंट्री होगी, जिससे सोसायटी के सदस्य और बाहरी लोग दोनों इसका लाभ उठा सकेंगे।
रियल एस्टेट और फ्लैट्स का विकास
बैठक में यह भी तय किया गया कि लगभग 10,000 नए फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा। अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रियल एस्टेट मार्केट में स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। प्रमुख बिल्डर्स में ग्रीड सन्स, काउंटी, समृद्धि खूप, एसीई और पेस्टीज ग्रुप शामिल हैं। इससे न केवल फ्लैट्स की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि रेट्स भी नियंत्रित रहेंगे। इसके अलावा, 8,000 बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी और उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री प्रक्रिया भी शुरू होगी।
बजट और अन्य फैसले
सिविल कार्यों के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। शहर की मेंटेनेंस और अन्य कार्यों के लिए भी पिछले साल की तुलना में बजट बढ़ाया गया है। इसके अलावा, पानी के बिल पर ब्याज माफी और प्लॉट बनाने का अंतिम मौका भी दिया गया।
